Government Scheme : अगर आपकी सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके लिए काफी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना उन कर्मचारियों के लिए काफी अधिक फायदेमंद है जो पहले ही राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत किए गए हैं और इन नई योजना का लाभ उठाना चाहते हैं सरकार इस योजना के माध्यम से सेवा निवृत कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा देने की पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है.
तो चलिए हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी थोड़ा डिटेल्स के साथ देते हैं जिससे को आप पूरी तरह से इसके बारे में जान सकें.
एकीकृत पेंशन योजना की जानकारी
एकीकृत पेंशन योजना केंद्र सरकार की एक नई पहल है जो की NPS एक विकल्प प्रदान करती है इस योजना के द्वारा पत्र कर्मचारी अपने सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली हर प्रकार की बेहतर सुविधा का लाभ ले सकता है इस योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना में आपको पेंशन बेहतर और सुरक्षित तरीके से लाभ देने में सहायक है.
इस योजना के मुख्य लाभ क्या-क्या है ?
इस योजना के द्वारा आपको बहुत सारी लाभ प्राप्त होता है जो इस प्रकार से है.
- रिटायरमेंट से पहले की अंतिम 12 महीना के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा.
- किसी कर्मचारी की असामान्य मृत्यु होने पर परिवार को मिलने वाली पेंशन 60% तक होगी जिससे आर्थिक सुरक्षा घर की बनी रहेगी.
- यदि किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा दी है उसे उसे रकम से 10000 प्रति माह पेंशन के तौर पर दिया जाएगा.
- सरकार अपना अंशदान 14% से बढ़कर 18.5 प्रतिशत कर रही है जिससे कि कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.
- NPS के अंतर्गत पहला से देश सेवा दे चुके कर्मचारियों को उनके पिछले बकाया भुगतान का पीएफ दोनों पर ब्याज सहित किया जाएगा.
इस योजना का बहुत सारे लाभ है जो हमने आपको जानकारी दे दी है यदि आपको लगता है कि और भी लाभ मिल सकते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर इसकी जानकारी दे सकते हैं
इस योजना का लाभ कौन-कौन उठा पाएगा?
- वह केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनका वर्तमान समय में NPS खाता होगा तथा UPS से स्विच करना चाहिए.
- पूर्व सेवानिवृत कर्मचारी जो पहले से ही NPS के अंतर्गत रिटायर हो चुके हैं वह इस योजना के प्रधानों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
- यदि राज्य सरकार इस योजना को अपनाती है तो यह लगभग 9 लाख कर्मचारियों के लिए काफी लाभदायक होगा.
- भविष्य में होने वाली नए-नए कर्मचारियों की भर्ती को इस योजना में शामिल होने का भी विकल्प दिया जाएगा. जिससे नए कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.
इसमें किस प्रकार से करें आवेदन तथा क्या यह अनिवार्य है?
सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या यह अनिवार्य है :
बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इस योजना को पूरी तरह से वैकल्पिक रहेगा जो कर्मचारी NPS के साथ बने रहना चाहता है तो वह जारी रख सकता है जो कर्मचारी अधिक सुरक्षा और स्थिर पेंशन पाना चाहता है तो वह UPS का विकल्प चुन सकता है हालांकि एक बार योजना चुनने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा.
अब जानते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया
सरकार जल्दी इस योजना से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने वाली है हम उम्मीद कर सकते हैं कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाए और लाभार्थियों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाए क्योंकि कर्मचारी अपने विभागीय कार्यालय अथवा EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
DISCLAIMER: यह आर्टिकल हमने सिर्फ आपको जानकारी हेतु प्रदान किया है इसमें किसी भी प्रकार की पूर्णतया या सटीकता की कोई गारंटी नहीं देते हैं कृपया करके अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से इसकी पुष्टि अवश्य करें.